In mid-2013, the Australian government introduced a policy that any asylum seeker arriving to Australia by boat would be sent to Nauru or Manus Island for processing. If found to be a refugee, they would be settled in a country other than Australia. The policies have received sustained criticism for their profound violations of human rights. The conditions in which the refugees and asylum seekers are living are sub-standard and they lack access to adequate healthcare, education, and protection from sexual and physical abuse.
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